२०६३ पछि नेपाल: परिवर्तनको नाममा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अधुरो लोकतन्त्र राजसंस्था हट्यो, तर भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो

२०६३ साल र राजसंस्थाको विस्थापन

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालका लागि ऐतिहासिक भए पनि त्यो प्रक्रिया आजसम्म विवादरहित छैन। व्यापक आन्दोलन, द्वन्द्वपछिको अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच सदियौँ पुरानो राजसंस्था अन्त्य गरियो।

राजसंस्थाका समर्थकहरूको धारणा अनुसार ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह लाई जनमत संग्रहमार्फत होइन, सीमित राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा पदच्युत गरियो। उनीहरूका अनुसार यो निर्णय हतारमा, असाधारण परिस्थितिमा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति बिना लिइयो—जसको प्रभाव आजसम्म नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ।

२. परिवर्तनपछि फैलँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार

राजसंस्था हटेपछि नेपालमा स्थायित्व आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर यथार्थमा, बारम्बार सरकार परिवर्तन, शक्ति संघर्ष र उत्तरदायित्वहीनताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको आरोप व्यापक छ।

आरोप लाग्ने क्षेत्रहरूमा समावेश छन्:

प्रशासनिक कार्यालयहरू: सामान्य सेवाका लागि घुस

• प्रहरी र सुरक्षा निकाय: राजनीतिक संरक्षण र चयनात्मक कारबाही

• भन्सार र विमानस्थल: तस्करी, अन्डर–इनभ्वाइसिङ

• विमान खरिद र रक्षा सम्झौता: अपारदर्शी प्रक्रिया

• खेलकुद परिषद् र संघहरू: बजेट दुरुपयोग

• स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र: औषधि तथा सामग्री खरिद घोटाला

• पूर्वाधार, सडक र जलविद्युत्: लागत फुलाउने र कमिसन संस्कृति

आलोचकहरूको भनाइमा, सत्ता विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचार पनि बहुकेंद्रित भयो।

३. ठूला दलहरूको गठजोड र रवि लामिछाने प्रकरण

परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिने नयाँ राजनीतिक अनुहारहरू उदाएपछि शक्ति सन्तुलन हल्लियो। यसै सन्दर्भमा रवि लामिछाने को उदय धेरैका लागि आशाको प्रतीक बन्यो।

तर उनको गिरफ्तारी र जेल बसाइलाई धेरै समर्थकहरूले राजनीतिक प्रतिशोध का रूपमा हेरे। उनीहरूका अनुसार कांग्रेस र एमाले—सार्वजनिक रूपमा प्रतिस्पर्धी भए पनि—आफ्नो साझा शक्ति जोगाउन एकअर्कासँग मिलेर काम गर्छन्।

कानुनी निर्णय अदालतको विषय हो, तर राजनीतिक रूपमा यो घटनाले कानुन सबैका लागि समान छैन भन्ने धारणा बलियो बनायो।

४. आन्दोलन, युवापुस्ता र राज्यको प्रतिक्रिया

पछिल्ला वर्षहरूमा बेरोजगारी, निराशा र भ्रष्टाचारविरुद्ध Gen-Z र युवाहरूको आक्रोश सडकमा देखियो। विभिन्न आन्दोलनहरूमा—विशेषतः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा—अत्यधिक बल प्रयोग, पक्राउ र दमनका आरोप लागे।

मृतक र घाइतेको संख्या विषयमा आधिकारिक तथ्याङ्क विवादित छन्, तर नागरिक समाज र मानवअधिकार समूहहरूले लोकतान्त्रिक स्थान साँघुरिँदै गएको चेतावनी दिएका छन्।

५. पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै नेतृत्व

नाम, नारा र गठबन्धन बदलिँदै गए पनि ठूला दलहरूको व्यवहार उस्तै रह्यो:

गुट–उपगुट र परिवारवाद

• शक्ति जोगाउने राजनीति

• जवाफदेहिता टार्ने प्रवृत्तियसले जनविश्वास झन् कमजोर बनाएको छ।

६. राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेर्ने बढ्दो धारणा यही पृष्ठभूमिमा, केही नागरिक र समूहहरू संवैधानिक वा प्रतीकात्मक राजसंस्था लाई राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वको आधार मान्न थालेका छन्।

भारत–चीनबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थाबीच नेपाललाई सन्तुलित कूटनीति र निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने तर्क उनीहरू राख्छन्।

उनीहरूको विश्वासमा, राजसंस्थाले विगतमा पार्टी राजनीतिबाट टाढा रहेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

७. राजाको पुनरागमन—आशा कि अनुमान हाल राजा ज्ञानेन्द्र भारतमा हुनुहुन्छ भन्ने समाचारले चर्चा पाएको छ। केही राजावादी समूहहरूका अनुसार, २०८३ सालको वैशाखतिर उनको नेपाल फिर्तीसँगै राजसंस्थाबारे बहस नयाँ चरणमा पुग्न सक्छ।

तर यो कुरा राजनीतिक अपेक्षा मात्र हो, कुनै औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया होइन।निष्कर्ष नेपाल आज निर्णायक मोडमा छ। पछिल्ला दुई दशकले शासन, नैतिकता र उत्तरदायित्वका गम्भीर कमजोरी उजागर गरेका छन्। समाधान गणतन्त्र सुधारमा होस्, संघीय संरचना पुनरावलोकनमा होस् वा राजसंस्थाबारे पुनःविचारमा—एक कुरा स्पष्ट छ: