निर्वाचन गरियो भने नेपाल रक्तपाततर्फ जाने खतरा

नेपालमा अहिले निर्वाचन होइन, राजनीतिक शुद्धीकरण आवश्यक छ

नेपाल आज अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। फागुन २१ मा निर्वाचन गरिनु समाधान होइन, बरु देशलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्ने निर्णय हुन सक्छ। जनताको आक्रोश चरम सीमामा पुगेको छ, र यसको मूल कारण विगत ३५ वर्षदेखि देशमाथि शासन गर्दै आएका उही तीन अनुहारहरू—पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा—हुन्।

३५ वर्षको शासन : विकास होइन, भ्रष्टाचारको इतिहास

यी तीन नेताले पालैपालो देश चलाए। तर ३५ वर्षमा नेपालले के पायो?

– व्यापक भ्रष्टाचार

– संस्थागत लुट

– बेरोजगारी

– युवा पलायन

– कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली

– खोक्रो राष्ट्रवाद र खोक्रो आश्वासन

देशका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू—चाहे लाउडा होस्, वाइडबडी होस्, बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस्, ओम्नी होस् वा नीतिगत भ्रष्टाचार—सबै यिनै नेताहरूको कार्यकालसँग जोडिएका छन्। जनताले परिवर्तन चाहेका थिए, तर उनीहरूले सत्ताको खेल र व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक केही दिएनन्।

किन यी तीन नेताले अब सार्वजनिक रूपमा अवकाश लिनुपर्छ?

यी नेताहरू अब समाधान होइनन्, समस्या आफैं बनेका छन्।

उही अनुहार, उही शैली, उही भाषण, उही दोषारोपण—जनता दिक्क भइसके।

• केपी शर्मा ओली
  आजभोलि उनको बोली नै समस्या बनेको छ। प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमा होइन, अहंकार, व्यंग्य र घृणाले भरिएको जिब्रो प्रयोग हुन्छ। जनताको पीडा बुझ्ने संवेदना छैन। उनको अनुहार र बोल्ने शैलीले नै जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा गरिसकेको छ।

• शेरबहादुर देउवा
  कमजोर नेतृत्व, परिवारकेन्द्रित राजनीति र गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोपहरूले उनको राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त भइसकेको छ। सत्ता बाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण उनले देखाउन सकेनन्।

• पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
  युद्धबाट शान्तिमा आएका नेता, तर शान्तिपछि पनि नैतिक राजनीति दिन असफल। क्रान्तिको नाममा सत्ता र सम्पत्तिको सौदाबाजीले उनको छवि ध्वस्त भएको छ।

यी तीन नेताले यदि साँच्चै देश चाहन्छन् भने, सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक अवकाश घोषणा गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर नदिएसम्म नेपाल अगाडि बढ्दैन।

रवि लामिछाने प्रकरण : राजनीतिक प्रतिशोधको उदाहरण

आज जनताको ठूलो आक्रोशको केन्द्र बनेको विषय हो—रवि लामिछानेको गिरफ्तारी।

धेरै जनताको बुझाइमा यो न्याय होइन, राजनीतिक बदला हो।

केपी शर्मा ओलीको योजनामा, गगन थापाको मौन सहमतिमा रवि लामिछानेलाई जेल हालिएको भन्ने विश्वास व्यापक छ। किनभने रवि लामिछाने पुरानो भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिका लागि खतरा बनेका थिए।

आज सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा, गाउँ–गाउँमा एउटा कुरा स्पष्ट छ—

👉 जनता रवि लामिछानेलाई माया गर्छन्।

👉 उनीहरू उनलाई आशाको प्रतीक मान्छन्।

त्यसैले अदालतले यो मुद्दामा ढिलाइ नगरी छिटो र निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ। यदि उनी निर्दोष छन् भने तत्काल रिहा गरिनुपर्छ। उनी बाहिर आएपछि मात्र देशमा शान्ति स्थापना, राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र जनआक्रोश नियन्त्रण गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ।

जबरजस्ती निर्वाचन = सम्भावित रक्तपात

यदि यही आक्रोशित अवस्थामा निर्वाचन गरियो भने:

• पार्टीका समर्थकहरूबीच हिंसात्मक झडप हुन सक्छ

• गाउँ–गाउँमा नेताहरूलाई जनताले लखेट्न सक्छन्

• एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई पछ्याउने, प्रतिशोध लिने अवस्था आउन सक्छ

आजको अवस्थामा प्रहरी कमजोर छ। हालैका युवा आन्दोलनपछि सुरक्षा संयन्त्र आफैं दबाबमा छ। सेना नागरिकमाथि गोली चलाउने अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्थामा भीड नियन्त्रण असम्भवजस्तै हुनेछ।

यसको अन्तिम परिणाम हुन सक्छ—

⚠️ देशव्यापी अराजकता

⚠️ गृहयुद्धजस्तो अवस्था

⚠️ निर्दोष जनताको रगत बग्ने स्थिति

निष्कर्ष : अब सही बाटो के हो?

रवि लामिछानेको मुद्दामा अदालतले छिटो फैसला गर्ने

1. ओली, देउवा र प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा राजनीति त्याग्ने

2. कम्तीमा ६ महिना राजनीतिक शान्ति र संवादको समय दिने

3. त्यसपछि मात्र निष्पक्ष र सुरक्षित निर्वाचन गर्ने

अहिले नेपाललाई निर्वाचन होइन,

👉 न्याय चाहिएको छ

👉 नैतिकता चाहिएको छ

👉 नयाँ नेतृत्व चाहिएको छ

शान्ति बिना निर्वाचन हुँदैन,

र पुरानो नेतृत्व रहुञ्जेल परिवर्तन सम्भव छैन।