निर्दोष कोख र शरणार्थीको ट्याग: भुटानी शरणार्थी बालबालिकाको दर्दनाक यथार्थ
"बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) ले भन्छ— 'बालबालिका कुनै देश वा सीमाका मात्र हुँदैनन्, उनीहरू साझा हुन्।' तर विडम्बना, हाम्रो कोखबाट जन्मिएका निर्दोष बालबालिकाहरू सोझै शरणार्थी बनेर जन्मन बाध्य छन्।"
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar

निर्दोष कोख र शरणार्थीको ट्याग: भुटानी शरणार्थी बालबालिकाको दर्दनाक यथार्थ
"बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) ले भन्छ— 'बालबालिका कुनै देश वा सीमाका मात्र हुँदैनन्, उनीहरू साझा हुन्।' तर विडम्बना, हाम्रो कोखबाट जन्मिएका निर्दोष बालबालिकाहरू सोझै शरणार्थी बनेर जन्मन बाध्य छन्।"

भुटानबाट विस्थापित भई दशकौँदेखि शरणार्थी शिविरमा जीवन बिताइरहेका भुटानी शरणार्थी समुदायका बालबालिकाहरूको अवस्था अहिले झन् कारुणिक बनेको छ। कुनै पनि बालबालिकाको आफ्नै देश वा जात हुँदैन; उनीहरू त केवल एउटा निष्पाप सृष्टी हुन्। तर, भुटानी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका नानीबाबुहरूले आँखा खोल्नासाथ उनीहरूको निधारमा 'शरणार्थी'को ट्याग झुन्ड्याइन्छ। परिणामस्वरुप, हुर्कँदै जाँदा उनीहरू शरणार्थी भएकै कारण जीवनका हरेक सम्भावना र अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
१. सेवासुविधामा कटौती र बढ्दो सास्ती
पहिले शिविरमा केही हदसम्म राहत र सेवासुविधा उपलब्ध थियो। त्यतिबेला पनि शिविरको जीवन दुःख र पीडाले नै भरिएको थियो। तर जबदेखि तेस्रो देश पुनर्वास (Resettlement) को प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकियो, त्यसपछि शरणार्थीहरूले पाउँदै आएका आधारभूत सेवासुविधा, स्वास्थ्य, र शिक्षामा लगातार कटौती हुँदै गयो।
२. पहिचानविहीन नयाँ पुस्ता
सुविधा र राहत कटौती हुँदै गए पनि शिविरमा जन्मिने नयाँ शिशुहरू भने शरणार्थी नै बनेर जन्मनुपर्ने बाध्यता छ। न त उनीहरूसँग आफ्नो देशको नागरिकता छ, न त उनीहरूले अन्य सामान्य बालबालिका सरह सहज रूपमा शिक्षा, खेलकुद र भविष्य निर्माणका अवसरहरू नै पाएका छन्।
३. अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण
शिक्षा र उच्च अध्ययन: आधिकारिक कागजात र पहिचानको अभावमा बालबालिकाहरूले उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिहरू पाउन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य र बाल अधिकार: CRC जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार कानुनहरू कागजमै सीमित बनेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू न्यूनतम बाल अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्।
भविष्यको अन्योलता: जन्मँदै शरणार्थीको परिचय पाएका कारण उनीहरूको आत्मबल र भविष्य निर्माणको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै भएको छ।
सम्बन्धित निकाय, नेपाल सरकार र UNHCR सँग आग्रह:

१. बालअधिकारको ग्यारेन्टी: जन्मिएका प्रत्येक बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि (CRC) अनुसार पहिचान र आधारभूत अधिकार उपलब्ध गराइओस्।
२. आधिकारिक दर्ता र पहिचान: शिविरमा जन्मिएका नयाँ बालबालिकाहरूको तत्काल दर्ता गरी उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यका अवसरहरूबाट वञ्चित हुन नदिइओस्।

Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles




सांसद हर्क सम्पाङले संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई उपस्थित गराई जवाफ दिन लगाउन माग गरेका छन्। सभामुखले उनको माग स्वीकार नगरेपछि सम्पाङ बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि उनले “यो देशमा दुईवटा फाटा छन्, एउटा हर्क सम्पाङ र अर्को प्रधानमन्त्री बालेन साह” भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल सेवामा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। बजेटमार्फत सडक, ऊर्जा, खानेपानी, आईटी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।



