सरकारको २०८२/८३ बजेट : पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी र डिजिटल नेपालमा विशेष जोड

काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना समेटिएको छ।

सरकारले चालु खर्चतर्फ करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यसपटकको बजेटमा सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ भने विभिन्न जिल्लामा सडक स्तरोन्नति तथा नयाँ पुल निर्माणका योजना समावेश गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक कृषि प्रणाली, सिँचाइ विस्तार, मल तथा बीउमा सहुलियत र कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न विशेष योजना पनि घोषणा गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पूर्वाधार सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाइने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, निःशुल्क औषधि वितरण तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

सरकारले सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवामा पनि विशेष जोड दिएको छ। अनलाइन सेवा विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवर्द्धन तथा आईटी क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। कर प्रणालीमा केही सुधार गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिने नीति लिइएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ। तर विपक्षी दल तथा केही अर्थविद्हरूले भने कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।

यसपटक संसद्मा QR code मार्फत सांसदहरूलाई पूर्ण बजेट वक्तव्य उपलब्ध गराइएको विषय पनि चर्चामा रहेको छ। सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी दस्तावेज वितरणलाई विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ।