काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापन: भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास दिने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा बढ्दो अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को सन्देश सार्वजनिक भएको छ। उक्त सन्देशमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको स्पष्ट पार्दै यसलाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यान दिएको जनाएको छ। विशेषगरी “उठिबास हुने” भन्ने आशंका फैलाउने गतिविधिहरूलाई सरकारले नियोजित रूपमा फैलाइएको भ्रमका रूपमा लिएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिइएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।
सरकारका अनुसार, यस प्रक्रियाले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिनेछ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएका हुन्। त्यसैले भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा आग्रह गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याएको छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने सरकारको दाबी छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
