काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापन: भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास दिने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा बढ्दो अतिक्रमण व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को सन्देश सार्वजनिक भएको छ। उक्त सन्देशमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको स्पष्ट पार्दै यसलाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यान दिएको जनाएको छ। विशेषगरी “उठिबास हुने” भन्ने आशंका फैलाउने गतिविधिहरूलाई सरकारले नियोजित रूपमा फैलाइएको भ्रमका रूपमा लिएको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिइएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।
सरकारका अनुसार, यस प्रक्रियाले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिनेछ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएका हुन्। त्यसैले भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा आग्रह गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याएको छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने सरकारको दाबी छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले काठमाडौंको बल्खु किनारामा भएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यका लागि प्रत्येक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सर्वोच्च विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले “विस्थापन होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन” को मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै बल्खु घटनालाई दुःखद भनेका छन्। घटनाका क्रममा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनी बागमती नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सांसद खनालले बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य र परिवारको मानसिक अवस्थाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले सरकारलाई सुरक्षित बसोबासको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दा “न्याय मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन्। खनालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्।
The Public Accounts Committee (PAC) today presented the Annual Audit Report (AAR) 2024–2025 to Hon’ble Members of Parliament at the Raven Hall of the National Council. The report was submitted by the Royal Audit Authority, highlighting key audit findings, recurring issues across government agencies, and recommendations to strengthen public financial management and accountability. As part of the review process, the PAC also held consultation meetings with the Civil Society Organization Authority (CSOA), the Royal Monetary Authority (RMA), and the Bhutan Standards Bureau (BSB) to gather inputs and enhance institutional coordination in addressing audit observations.
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीहरू हटाइएपछि सरकारले विस्थापित परिवारका लागि पाँच स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण र विवरण संकलनपछि उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
