नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ३१ विरुद्धको मुद्दा आज फेरि पेसीमा
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराध प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दाको पेसी मंगलबार न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासमा तोकिएको छ।
उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
२०८० सालमा सुरुमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो भने २०८१ साउनमा बेचन झाविरुद्ध पूरक अभियोग थपिएको थियो। तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अदालतले अन्तिम फैसला दिन सकेको छैन, जसले न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाएको छ।
प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबीचको मिलेमतोमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर भएको अभियोग छ। प्रतिवादीमध्ये केही हाल पुर्पक्षका क्रममा थुनामा छन् भने केही धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धानका आधारमा १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले प्रमुख प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता विभिन्न पूरक मुद्दा थपिँदै जाँदा सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा समेत पक्राउ परेर हाल पुर्पक्ष थुनामा रहेका छन्। साथै पछिल्लो चरणमा पक्राउ परेका बेचन झाविरुद्धको मुद्दासमेत समेटेर अदालतले संयुक्त सुनुवाइ अघि बढाएको छ।
देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्ने खालको यो बहुचर्चित प्रकरणमा न्यायिक निष्कर्ष कहिले आउँछ भन्नेबारे सर्वसाधारणको चासो बढ्दो छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
