नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ३१ विरुद्धको मुद्दा आज फेरि पेसीमा
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराध प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दाको पेसी मंगलबार न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासमा तोकिएको छ।
उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
२०८० सालमा सुरुमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो भने २०८१ साउनमा बेचन झाविरुद्ध पूरक अभियोग थपिएको थियो। तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अदालतले अन्तिम फैसला दिन सकेको छैन, जसले न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाएको छ।
प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबीचको मिलेमतोमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर भएको अभियोग छ। प्रतिवादीमध्ये केही हाल पुर्पक्षका क्रममा थुनामा छन् भने केही धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धानका आधारमा १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले प्रमुख प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता विभिन्न पूरक मुद्दा थपिँदै जाँदा सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा समेत पक्राउ परेर हाल पुर्पक्ष थुनामा रहेका छन्। साथै पछिल्लो चरणमा पक्राउ परेका बेचन झाविरुद्धको मुद्दासमेत समेटेर अदालतले संयुक्त सुनुवाइ अघि बढाएको छ।
देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्ने खालको यो बहुचर्चित प्रकरणमा न्यायिक निष्कर्ष कहिले आउँछ भन्नेबारे सर्वसाधारणको चासो बढ्दो छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले काठमाडौंको बल्खु किनारामा भएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यका लागि प्रत्येक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सर्वोच्च विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले “विस्थापन होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन” को मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै बल्खु घटनालाई दुःखद भनेका छन्। घटनाका क्रममा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनी बागमती नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सांसद खनालले बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य र परिवारको मानसिक अवस्थाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले सरकारलाई सुरक्षित बसोबासको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दा “न्याय मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन्। खनालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्।
The Public Accounts Committee (PAC) today presented the Annual Audit Report (AAR) 2024–2025 to Hon’ble Members of Parliament at the Raven Hall of the National Council. The report was submitted by the Royal Audit Authority, highlighting key audit findings, recurring issues across government agencies, and recommendations to strengthen public financial management and accountability. As part of the review process, the PAC also held consultation meetings with the Civil Society Organization Authority (CSOA), the Royal Monetary Authority (RMA), and the Bhutan Standards Bureau (BSB) to gather inputs and enhance institutional coordination in addressing audit observations.
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीहरू हटाइएपछि सरकारले विस्थापित परिवारका लागि पाँच स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण र विवरण संकलनपछि उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
