“पहिला त बोल्न दे सरकार, अहिले त केही बोलिदे सरकार” सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि बढ्दै जनताको डर
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा गीत निकै भाइरल भइरहेको छ “बोल्न देऊ सरकार”। तर सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरैले त्यसै गीतलाई व्यंग्य गर्दै “पहिला त बोल्न दे सरकार, अहिले त केही बोलिदे सरकार” भन्न थालेका छन्। यसको मुख्य कारण बनेको छ प्रधानमन्त्री Balen Shah नेतृत्वको सरकारले थालेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान।
काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँमा अनधिकृत बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग भएपछि धेरै सर्वसाधारणमा त्रास बढेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारले विकासको नाममा गरिबमाथि दबाब बढाएको आरोप लागिरहेको छ। केहीले भने सार्वजनिक जमिन संरक्षण र शहर व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम आवश्यक भएको तर्क गरेका छन्।
“नेपाल यसरी चल्छ?” भन्ने प्रश्न
सरकारको पछिल्लो कदमपछि अहिले धेरै नागरिकले “के नेपाल यसरी चल्छ?” भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
Balen Shah मेयर हुँदा पनि काठमाडौंमा demolition drive का कारण चर्चामा आएका थिए। Tukucha नदीदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानसम्म उनले कडा शैली अपनाएका थिए। त्यतिबेला धेरैले समर्थन गरे पनि अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही शैली राष्ट्रिय स्तरमा देखिन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ।
संसदमा Harka Sampang को प्रश्न
यस विषयमा संसदभित्र पनि बहस चर्किएको छ। Harka Sampang ले प्रधानमन्त्री Balen Shah लाई जनतालाई दुःख नदिन आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “जनतालाई धेरै पीडा नदेऊ” भन्दै सरकारलाई विकासतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए।
त्यसैगरी संसदमा पनि Harka Sampang सहित विभिन्न दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। केही सांसदहरूले “जनताको आवाज सुन्न सरकार तयार छ कि छैन?” भनेर प्रश्न गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो प्रतिक्रिया
TikTok, Facebook र YouTube मा अहिले “बोल्न देऊ सरकार” गीतसँग जोडिएका भिडियोहरू लाखौं पटक हेरिएका छन्। धेरै प्रयोगकर्ताले गीतलाई अहिलेको राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर व्यंग्यात्मक भिडियो बनाइरहेका छन्।
कतिपयले Balen लाई “कडा निर्णय लिने नेता” भनेर समर्थन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ धेरैले “जनताको भावना नबुझ्ने सरकार” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
परिवर्तन कि डरको राजनीति?
Balen Shah लाई युवापुस्ताको परिवर्तनकारी नेताका रूपमा हेरिएको थियो। तर अहिले सरकारको शैलीलाई लिएर दुई धार स्पष्ट देखिएको छ। एक समूहले अव्यवस्था हटाउन कठोर कदम आवश्यक भएको बताइरहेको छ भने अर्को समूहले मानवीय संवेदनाभन्दा शक्ति प्रदर्शन बढी भएको आरोप लगाइरहेको छ।
नेपालको राजनीतिमा अहिले मुख्य बहस यही बनेको छ विकासका नाममा कडा निर्णय लिने सरकार चाहिने कि जनताको भावना सुन्ने नरम राजनीति?
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
गम्भीर यौन दुर्व्यवहार, छल र धम्कीको आरोप खेपेका भुटानका गृहमन्त्री ल्योन्पो छेरिङले नैतिकताको आधारमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। एक महिलाले वैवाहिक स्थितिबारे भ्रममा पारेको, व्यावसायिक सीपको निःशुल्क प्रयोग गर्न दबाब दिएको र मानसिक क्षति पुर्याएको आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गरेपछि यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा थियो। भुटानी राजाले नैतिक मूल्य र जवाफदेहिताको सन्देश दिएको पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। मुद्दाको निष्पक्षता र कानुनी जिम्मेवारीबारे अब थप अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
