प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण: नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान हुने

नेपालले भारतको जग्गा मिचेको प्रधानमन्त्रीको वि'वादित अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री ले दिएको जवाफ !‌ 👇

नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको वि'वादास्पद अभिव्यक्तिले राजनीति नै तरंगित भएपछि बुधबार सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् । विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले नै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिएका हुन् ।

यस्तो छ बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको जवाफको पूर्ण पाठ:

म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन र नेपाल-भारत सीमाको विषयमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु ।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । सम्मानीयज्यूबाट प्रस्तुत धारणाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोट मार्फत नै प्राप्त भएको छ । दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यहाँहरूलाई थाहै छ, नेपाल र भारत बीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ । हालको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल-भारत सीमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस-बोर्डर अकुपेसन तथा दसगजा अति'क्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अति'क्रमण र क्रस-बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छन् । नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सीमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अवलम्बन गरिएकाले क्रस-बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस-बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल-भारत सीमाका के कति स्थानमा नो म्यान्स ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट र क्रस-बोर्डर अकुपेसन रहेको छ भन्ने विषयमा सीमा सम्बन्धी नेपाल+इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र अन्य संयन्त्रहरूले म्यापिङको कार्य गरिरहेका छन् । यस विषयमा विस्तृत विवरण पछि प्राप्त हुनेछ ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारत तर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपाल तर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । आ-आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस-बोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ । यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमासम्बन्धी विषयको कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै हो । तसर्थ नेपाल र भारत बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदमा नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सीमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको हो । यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ, खाली तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्री (Reference Materials) हरू केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्मानीयज्यूले इंगित गर्नुभएको हो । म यस सम्मानित सदनमा केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल-भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो र नेपाल तथा भारतबीच रहेको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा यस समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्ता मार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।

अन्त्यमा, सरकार गठन भए पश्चात् हामीले राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्धहरू प्रगाढ बनाउँदै जाने र मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा सरकार गठन भएको यो छोटो समयमा महत्वपूर्ण कदमहरू लिएको छ । हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र निकट भविष्यमा हुने अन्य मित्र राष्ट्रका भ्रमण र द्विपक्षीय संवाद यसका उदाहरणहरू हुन् । विभिन्न मुलुकसँग हाम्रो द्विपक्षीय संयन्त्र पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी यी सबै विषयहरूलाई हामीले निरन्तरता दिने र प्राप्त उपलब्धिलगायतका विषयमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।