३ एजेन्डाको प्रतिबद्धता: एक पूरा, दुई कार्यान्वयनमा — राज्य संरचना सुधारतर्फ तीव्र कदम
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
तीन वर्षअघि अघि सारिएका तीन प्रमुख एजेन्डामध्ये एक सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको र बाँकी दुई एजेन्डा पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ। ४० वर्षमुनिको प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्य पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै अब राज्य सञ्चालन प्रणालीमा व्यापक सुधारतर्फ कदम चालिएको बताइएको छ।
हालै राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएसँगै एकैपटक करिब १,५९४ वटा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित पदहरू रिक्त भएका छन्। यी पदहरू क्षमताको आधारमा नभई राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका र देशको विकास प्रक्रियामा बाधक बनेको आरोप लगाइएको छ।
अब ती पदहरूमा जमिनदेखि विश्वस्तर बुझ्ने योग्य नेपालीहरूलाई निष्पक्ष र योग्यता आधारित प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले मात्र देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सन्देशमा पछिल्लो एक महिनाभित्रै विगत ३० वर्षमा हुन नसकेको कामहरू भइरहेको दाबी गर्दै जनताले दिएको मूल्यांकनमा करिब ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा नभएकाले केही असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक भएको स्वीकार गरिएको छ।
सन्देशमार्फत स्पष्ट पारिएको छ कि उद्देश्य कसैलाई पीडा दिनु नभई देशलाई सुधार र विकासको मार्गमा अघि बढाउनु हो। सबैलाई सधैं सन्तुष्ट पार्न नसकिने भए पनि दीर्घकालीन फाइदाका लागि कठोर निर्णय आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
देशलाई रोग लागेको अवस्थासँग तुलना गर्दै, समयमै ‘सर्जरी’ गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। “अहिले सबै खुशी नभए पनि, रोग निको भएपछि सबै खुशी हुनेछन्,” भन्ने सन्देशमार्फत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
This article is covered the post of hon. Sagar Dhakal
About his opinion (Kebal Chhetri)
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले काठमाडौंको बल्खु किनारामा भएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यका लागि प्रत्येक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सर्वोच्च विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले “विस्थापन होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन” को मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै बल्खु घटनालाई दुःखद भनेका छन्। घटनाका क्रममा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनी बागमती नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सांसद खनालले बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य र परिवारको मानसिक अवस्थाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले सरकारलाई सुरक्षित बसोबासको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दा “न्याय मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन्। खनालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्।
The Public Accounts Committee (PAC) today presented the Annual Audit Report (AAR) 2024–2025 to Hon’ble Members of Parliament at the Raven Hall of the National Council. The report was submitted by the Royal Audit Authority, highlighting key audit findings, recurring issues across government agencies, and recommendations to strengthen public financial management and accountability. As part of the review process, the PAC also held consultation meetings with the Civil Society Organization Authority (CSOA), the Royal Monetary Authority (RMA), and the Bhutan Standards Bureau (BSB) to gather inputs and enhance institutional coordination in addressing audit observations.
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीहरू हटाइएपछि सरकारले विस्थापित परिवारका लागि पाँच स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण र विवरण संकलनपछि उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
भूटान सरकारले इन्धन आयात लागत बढ्दो दबाबका बीच मूल्य स्थिर राख्दै महँगाइ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। NFPSF अन्तर्गत ठूलो आर्थिक समर्थन प्रदान गर्दै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कायम राखिएको छ, जसले उपभोक्ता लागत र समग्र महँगाइलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याएको छ।
Tsirang Dzongkhag welcomed newly recruited teachers and staff with an orientation program, emphasizing dedication, integrity, and professionalism. Officials highlighted the importance of effective public service while guiding recruits on their roles and responsibilities.
