३ एजेन्डाको प्रतिबद्धता: एक पूरा, दुई कार्यान्वयनमा — राज्य संरचना सुधारतर्फ तीव्र कदम
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
तीन वर्षअघि अघि सारिएका तीन प्रमुख एजेन्डामध्ये एक सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको र बाँकी दुई एजेन्डा पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ। ४० वर्षमुनिको प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्य पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै अब राज्य सञ्चालन प्रणालीमा व्यापक सुधारतर्फ कदम चालिएको बताइएको छ।
हालै राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएसँगै एकैपटक करिब १,५९४ वटा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित पदहरू रिक्त भएका छन्। यी पदहरू क्षमताको आधारमा नभई राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका र देशको विकास प्रक्रियामा बाधक बनेको आरोप लगाइएको छ।
अब ती पदहरूमा जमिनदेखि विश्वस्तर बुझ्ने योग्य नेपालीहरूलाई निष्पक्ष र योग्यता आधारित प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले मात्र देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सन्देशमा पछिल्लो एक महिनाभित्रै विगत ३० वर्षमा हुन नसकेको कामहरू भइरहेको दाबी गर्दै जनताले दिएको मूल्यांकनमा करिब ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा नभएकाले केही असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक भएको स्वीकार गरिएको छ।
सन्देशमार्फत स्पष्ट पारिएको छ कि उद्देश्य कसैलाई पीडा दिनु नभई देशलाई सुधार र विकासको मार्गमा अघि बढाउनु हो। सबैलाई सधैं सन्तुष्ट पार्न नसकिने भए पनि दीर्घकालीन फाइदाका लागि कठोर निर्णय आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
देशलाई रोग लागेको अवस्थासँग तुलना गर्दै, समयमै ‘सर्जरी’ गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। “अहिले सबै खुशी नभए पनि, रोग निको भएपछि सबै खुशी हुनेछन्,” भन्ने सन्देशमार्फत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
This article is covered the post of hon. Sagar Dhakal
About his opinion (Kebal Chhetri)
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
