आन्दोलन दमनदेखि अभिव्यक्ति नियन्त्रणसम्म: तीन पूर्वमन्त्री विवादमा
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar

नेपालको मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यी तीन व्यक्तिलाई नागरिक अधिकार हननसँग जोडिएको आरोपमा अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाले नागरिकको मौलिक हकमाथि असर पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकार नेतृत्वले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको तथा मानव अधिकार संरक्षणमा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र सुरक्षा निकायको प्रयोगबारे नैतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको विषयमा प्रमुख जिम्मेवार पात्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ।
आयोगले हाल प्रचलित कानुनमा यस्ता घटनामा स्पष्ट सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै आवश्यक परे “पश्चातदर्शी कानुन” निर्माण गरेर पनि कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। आयोगको भनाइ अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो।
यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। सत्तापक्षले आयोगको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने बताएको छ भने विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि आयोगको सिफारिसलाई लिएर व्यापक बहस भइरहेको छ।
मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको शक्ति प्रयोगबारे उठेको यो बहस आगामी दिनमा नेपालको राजनीति र कानुनी क्षेत्रमा थप चर्किने अनुमान गरिएको छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles

प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।

काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।


