सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।

काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले काठमाडौंको बल्खु किनारामा भएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यका लागि प्रत्येक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सर्वोच्च विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले “विस्थापन होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन” को मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै बल्खु घटनालाई दुःखद भनेका छन्। घटनाका क्रममा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनी बागमती नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सांसद खनालले बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य र परिवारको मानसिक अवस्थाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले सरकारलाई सुरक्षित बसोबासको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दा “न्याय मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन्। खनालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्।

The Public Accounts Committee (PAC) today presented the Annual Audit Report (AAR) 2024–2025 to Hon’ble Members of Parliament at the Raven Hall of the National Council. The report was submitted by the Royal Audit Authority, highlighting key audit findings, recurring issues across government agencies, and recommendations to strengthen public financial management and accountability. As part of the review process, the PAC also held consultation meetings with the Civil Society Organization Authority (CSOA), the Royal Monetary Authority (RMA), and the Bhutan Standards Bureau (BSB) to gather inputs and enhance institutional coordination in addressing audit observations.