सुकुम्बासीमाथि ‘राज्य आतंक’ को आरोप, GENZ CENTRE को माइतीघरमा उग्र प्रदर्शन
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
काठमाडौं:
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले ‘आतंक मच्चाएको’ आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासीहरू हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको कदमलाई अमानवीय भन्दै तत्काल बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावित परिवारहरूको उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले “घर खोस्ने होइन, बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर” जस्ता नारा लगाउँदै विरोध जनाएका थिए।
GENZ CENTRE का प्रतिनिधिहरूले बिना विकल्प विस्थापन गर्नु मानवअधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरे। उनीहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा गरिएका कारबाहीहरू कमजोर वर्गमाथि दमनजस्तो देखिएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा केही समय माइतीघर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो भने सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो। यद्यपि स्थिति नियन्त्रणमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
उता, सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले भने अतिक्रमण हटाउने कार्य कानुनअनुसार भइरहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा पछिल्ला दिनहरूमा विरोध र समर्थन दुवै बढ्दै गएका छन्। मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन र मानवीय समाधानको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।
निष्कर्ष:
सडकमा देखिएको विरोधले सुकुम्बासी समस्या केवल व्यवस्थापनको होइन, संवेदनशील सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बनेको संकेत दिएको छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
