Bhutan Khabar Logo
HomeLatestAbout
Sign InSubscribe
    Bhutan Khabar Logo

    Bhutan Khabar

    Land of the Thunder Dragon

    Your trusted source for authentic news and stories from Bhutanese diaspora. Committed to delivering accurate, timely, and culturally relevant journalism.

    Quick Links

    Latest NewsCultureEnvironmentLocal BusinessLocal News Nepal NewsAbout Us

    Services

    SubscribeAdvertise With UsContact UsLoginSearch

    Contact

    Bhutan Khabar

    Online

    +7174567890
    news@bhutankhabar.com

    Daily Newsletter

    © 2026 Bhutan Khabar. All rights reserved. Designed and developed by GorkhaTech
    About UsSettingsDashboardLatest News
    Back to News
    PoliticsNEWS

    भूटानमा इन्धन मूल्य स्थिर, सरकारद्वारा महँगाइ नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप

    भूटान सरकारले इन्धन आयात लागत बढ्दो दबाबका बीच मूल्य स्थिर राख्दै महँगाइ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। NFPSF अन्तर्गत ठूलो आर्थिक समर्थन प्रदान गर्दै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कायम राखिएको छ, जसले उपभोक्ता लागत र समग्र महँगाइलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

    KC

    Kebal Chhetri

    Writer at Bhutan Khabar

    May 1, 2026
    2 min read
    143 views
    0 likes
    0 comments
    भूटानमा इन्धन मूल्य स्थिर, सरकारद्वारा महँगाइ नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप
    Ad
    Derry shopping center

    सरकारद्वारा इन्धन मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय, महँगाइ नियन्त्रणमा सहयोग

    थिम्फु, १ मे २०२६ — Royal Government of Bhutan ले इन्धन आयात लागतमा निरन्तर दबाब रहे पनि मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी डिजेलको मूल्यले यातायात, निर्माण, कृषि तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिइएको सरकारको भनाइ छ।

    १ मे २०२६ का लागि प्राप्त नयाँ इनभ्वाइस मूल्यअनुसार National Fuel Price Smoothening Framework (NFPSF) अन्तर्गत थिम्फुमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर नु. १०२.४० र डिजेलको नु. ९८.३१ कायम राखिएको छ, जुन सोही दिन मध्यरातदेखि लागू भएको छ। सरकारको समर्थन बिना डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर नु. १३९.३४ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। अन्य जोंगखागहरूमा पनि स्वीकृत मूल्य समर्थनअनुसार दर निर्धारण गरिनेछ।

    सरकारले जनाएको अनुसार NFPSF लागू भएदेखि २२ मार्चदेखि १ मे २०२६ सम्म कुल नु. १.१६ अर्ब खर्च गरिएको छ, जसमा पेट्रोलका लागि नु. ५८.८१२ मिलियन र डिजेलका लागि नु. १,०९९.६१७ मिलियन खर्च भएको छ। यसले सर्वसाधारणका लागि इन्धन सुलभ बनाउनुका साथै महँगाइ नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याएको छ।

    उक्त हस्तक्षेपका कारण मार्च २०२६ मा समग्र महँगाइ दर ६.०७ प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भएको छ। सरकारी सहयोग नहुँदो हो त महँगाइ दर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। यातायात क्षेत्रको महँगाइ -१.११ प्रतिशतबाट ४.३७ प्रतिशतमा पुगे पनि हस्तक्षेप बिना यो ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिएको थियो।

    सरकारले इन्धन मूल्य समर्थनलाई छोटो अवधिको उपायका रूपमा लिएको र प्रत्येक १५ दिनमा समीक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने जनाएको छ। साथै, २ अप्रिल २०२६ मा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार सबै सरकारी निकाय र सर्वसाधारणलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन आह्वान गरिएको छ।

    सरकारले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै दीर्घकालीन रूपमा दिगो ऊर्जा प्रयोगतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

    Ad
    Welcome to Brightwood Adult Day Care

    Welcome to Brightwood Adult Day Care

    Brightwood Adult Day Care is a trusted and compassionate adult day program located in the heart of Harrisburg, Pennsylvania.

    Learn More

    Comments (0)

    You need to be logged in to comment

    Login to Comment

    No comments yet. Be the first to comment!

    Related Articles

    भुटानका गृहमन्त्री ल्योन्पो छेरिङद्वारा नैतिकताको आधारमा राजीनामा
    Politics
    भुटानका गृहमन्त्री ल्योन्पो छेरिङद्वारा नैतिकताको आधारमा राजीनामा

    गम्भीर यौन दुर्व्यवहार, छल र धम्कीको आरोप खेपेका भुटानका गृहमन्त्री ल्योन्पो छेरिङले नैतिकताको आधारमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। एक महिलाले वैवाहिक स्थितिबारे भ्रममा पारेको, व्यावसायिक सीपको निःशुल्क प्रयोग गर्न दबाब दिएको र मानसिक क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गरेपछि यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा थियो। भुटानी राजाले नैतिक मूल्य र जवाफदेहिताको सन्देश दिएको पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। मुद्दाको निष्पक्षता र कानुनी जिम्मेवारीबारे अब थप अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालिनेछ।

    KCKebal Chhetri
    •
    Aug 11, 2026
    138
    0
    प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण: नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान हुने
    Politics
    प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरण: नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान हुने

    प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

    KCKebal Chhetri
    •
    Jun 10, 2026
    196
    0
        आन्दोलन दमनदेखि अभिव्यक्ति नियन्त्रणसम्म: तीन पूर्वमन्त्री विवादमा
    Politics
    आन्दोलन दमनदेखि अभिव्यक्ति नियन्त्रणसम्म: तीन पूर्वमन्त्री विवादमा

    मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

    KCKebal Chhetri
    •
    May 28, 2026
    197
    0
    “पहिला त बोल्न दे सरकार, अहिले त केही बोलिदे सरकार”  सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि बढ्दै जनताको डर
    Politics
    “पहिला त बोल्न दे सरकार, अहिले त केही बोलिदे सरकार” सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि बढ्दै जनताको डर

    सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।

    KCKebal Chhetri
    •
    May 22, 2026
    398
    0
    नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ३१ विरुद्धको मुद्दा आज फेरि पेसीमा
    Politics
    नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ३१ विरुद्धको मुद्दा आज फेरि पेसीमा

    नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।

    KCKebal Chhetri
    •
    May 5, 2026
    151
    0
    काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापन: भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास दिने सरकारको प्रतिबद्धता
    Politics
    काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापन: भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास दिने सरकारको प्रतिबद्धता

    काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

    KCKebal Chhetri
    •
    May 4, 2026
    238
    0
    Ad
    Golden Home Care