भूटानमा इन्धन मूल्य स्थिर, सरकारद्वारा महँगाइ नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप
भूटान सरकारले इन्धन आयात लागत बढ्दो दबाबका बीच मूल्य स्थिर राख्दै महँगाइ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। NFPSF अन्तर्गत ठूलो आर्थिक समर्थन प्रदान गर्दै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य कायम राखिएको छ, जसले उपभोक्ता लागत र समग्र महँगाइलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याएको छ।
Kebal Chhetri
Writer at Bhutan Khabar
सरकारद्वारा इन्धन मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय, महँगाइ नियन्त्रणमा सहयोग
थिम्फु, १ मे २०२६ — Royal Government of Bhutan ले इन्धन आयात लागतमा निरन्तर दबाब रहे पनि मूल्य स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ। विशेषगरी डिजेलको मूल्यले यातायात, निर्माण, कृषि तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिइएको सरकारको भनाइ छ।
१ मे २०२६ का लागि प्राप्त नयाँ इनभ्वाइस मूल्यअनुसार National Fuel Price Smoothening Framework (NFPSF) अन्तर्गत थिम्फुमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर नु. १०२.४० र डिजेलको नु. ९८.३१ कायम राखिएको छ, जुन सोही दिन मध्यरातदेखि लागू भएको छ। सरकारको समर्थन बिना डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर नु. १३९.३४ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। अन्य जोंगखागहरूमा पनि स्वीकृत मूल्य समर्थनअनुसार दर निर्धारण गरिनेछ।
सरकारले जनाएको अनुसार NFPSF लागू भएदेखि २२ मार्चदेखि १ मे २०२६ सम्म कुल नु. १.१६ अर्ब खर्च गरिएको छ, जसमा पेट्रोलका लागि नु. ५८.८१२ मिलियन र डिजेलका लागि नु. १,०९९.६१७ मिलियन खर्च भएको छ। यसले सर्वसाधारणका लागि इन्धन सुलभ बनाउनुका साथै महँगाइ नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याएको छ।
उक्त हस्तक्षेपका कारण मार्च २०२६ मा समग्र महँगाइ दर ६.०७ प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भएको छ। सरकारी सहयोग नहुँदो हो त महँगाइ दर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। यातायात क्षेत्रको महँगाइ -१.११ प्रतिशतबाट ४.३७ प्रतिशतमा पुगे पनि हस्तक्षेप बिना यो ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिएको थियो।
सरकारले इन्धन मूल्य समर्थनलाई छोटो अवधिको उपायका रूपमा लिएको र प्रत्येक १५ दिनमा समीक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने जनाएको छ। साथै, २ अप्रिल २०२६ मा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार सबै सरकारी निकाय र सर्वसाधारणलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन आह्वान गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै दीर्घकालीन रूपमा दिगो ऊर्जा प्रयोगतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने विवादित अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएको क्रस-बोर्डर अकुपेसन र दसगजा अतिक्रमणको प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
मानव अधिकार आयोगले केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा कारबाही गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि नेपालमा सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा “बोल्न देऊ सरकार” गीत अहिले “केही त बोलिदे सरकार” भन्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। संसदमा Harka Sampang सहित विभिन्न नेताहरूले प्रधानमन्त्री Balen Shah सँग जवाफ मागिरहेका छन् भने जनताबीच डर र असन्तुष्टि बढ्दै गएको चर्चा भइरहेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
