राष्ट्रपतिको भनाइ र केपी ओलीको अतीत: सत्य के हो, मौन किन?
Bhutan Khabar
Writer at Bhutan Khabar
राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति, केपी ओलीको अतीत र समाजको सामूहिक जिम्मेवारी केही वर्षअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीको अतीतबारे स्पष्ट टिप्पणी गरेका थिए। उनको भनाइ अनुसार, केपी ओलीलाई राजाले राजनीतिक मुद्दामा होइन, व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा जेल हालेका हुन्।
यो अभिव्यक्ति केवल ऐतिहासिक स्मरण मात्र नभई गम्भीर कानुनी र राजनीतिक प्रश्नसँग पनि जोडिएको विषय हो।
यदि उक्त भनाइ तथ्यगत रूपमा गलत हो भने, राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ र त्यस विषयमा कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ। तर यदि यो अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित हो भने, त्यसलाई स्वीकार गर्दै खुला र जिम्मेवार बहस गरिनुपर्छ।
यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ—यो विषयमा एमालेका कट्टर समर्थकहरू किन मौन छन्? यदि तथ्य गलत हो भने प्रतिवाद किन छैन? र यदि सही हो भने आत्ममूल्यांकन किन गरिँदैन?
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ—केपी शर्मा ओली जन्मजात रूपमा खराब व्यक्ति हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सतही विश्लेषण हुनेछ। समस्या कुनै एक व्यक्तिमा सीमित छैन, बरु संस्कार, संस्कृति र प्रणाली मै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ।
नेता, कार्यकर्ता वा सरकारी कर्मचारी—हाम्रो समाजले नै सही राजनीतिक संस्कार सिकाउन सकेको छैन। त्यसैले एक–दुई व्यक्तिले मात्र सुध्रिएर देश सुध्रन्छ भन्ने सोच आफैंमा भ्रम हो। सुधार सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
इतिहासलाई सन्दर्भसहित हेर्दा, केपी ओली सक्रिय भएको समयमा नेपालमा जमिन्दारी प्रथाविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यही समयमा भारतमा पनि नक्सलवादी आन्दोलन तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको थियो, जहाँ जमिन्दारी व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधिहरू भएका थिए।
नेपालको माले आन्दोलनले पनि जमिन्दारी संरचनाविरुद्ध संघर्ष सुरु गर्यो, तर माओवादी विद्रोहजस्तो हजारौँ निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने स्तरमा पुगेन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मान्छे मार्नु गलत हो भन्ने चेत समयमै विकसित भयो र त्यस बाटोबाट पछि हटियो।
यसैले इतिहासलाई न त पूर्ण रूपमा सेतो बनाउन सकिन्छ, न त पूर्ण रूपमा कालो। समय, सन्दर्भ र चेतनाको विकासलाई सँगै राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
आजको आवश्यकता दोषारोपण मात्र होइन, आत्मसमीक्षा हो—नेता, पार्टी र समाज सबैको।
यदि हामी साँच्चै लोकतन्त्र, विधिको शासन र नैतिक राजनीतिमा विश्वास गर्छौं भने—
राष्ट्रपतिको भनाइ होस् वा नेताको अतीत,
समर्थन होस् वा विरोध,
सबै विषयलाई तथ्य, बहस र जिम्मेवारीका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
देश एक व्यक्तिले होइन, समाजले मिलेर बनाउने हो।
र सुधार पनि एक जनाबाट होइन—सबैबाट सुरु हुनुपर्छ।
Comments (0)
You need to be logged in to comment
Login to CommentNo comments yet. Be the first to comment!
Related Articles
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनः पेसीमा परेको छ। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन।
काठमाडौँमा अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारले भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सागर ढकालले तीन वर्षअघि उठाएका तीन एजेन्डामध्ये एक पूरा भइसकेको र दुई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश पारित भएपछि करिब १,५९४ पद रिक्त भई अब योग्यता आधारित नियुक्तिको अवसर आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देश सुधारका लागि कठोर निर्णय आवश्यक रहेको र दीर्घकालमा यसले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै GENZ CENTRE ले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बस्ती हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावितहरूका लागि मानवीय तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले काठमाडौंको बल्खु किनारामा भएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राज्यका लागि प्रत्येक नागरिकको जीवन र आत्मसम्मान सर्वोच्च विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले “विस्थापन होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन” को मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै बल्खु घटनालाई दुःखद भनेका छन्। घटनाका क्रममा ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनी बागमती नदीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। सांसद खनालले बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य र परिवारको मानसिक अवस्थाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले सरकारलाई सुरक्षित बसोबासको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दा “न्याय मात्र होइन, न्याय भएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गरेका छन्। खनालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्।
The Public Accounts Committee (PAC) today presented the Annual Audit Report (AAR) 2024–2025 to Hon’ble Members of Parliament at the Raven Hall of the National Council. The report was submitted by the Royal Audit Authority, highlighting key audit findings, recurring issues across government agencies, and recommendations to strengthen public financial management and accountability. As part of the review process, the PAC also held consultation meetings with the Civil Society Organization Authority (CSOA), the Royal Monetary Authority (RMA), and the Bhutan Standards Bureau (BSB) to gather inputs and enhance institutional coordination in addressing audit observations.
